राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) UPSC 2026 – FREE PDF Download | Prelims & Mains PYQs + Complete Notes | M. Laxmikant Chapter 9

पढ़ने का समय: 18 मिनट | अंतिम अद्यतन: मार्च 2026

राज्य के नीति निदेशक तत्व – UPSC के लिए महत्व

• प्रीलिम्स: हर वर्ष 2–3 प्रश्न। वर्गीकरण, 42वाँ संशोधन, FR–DPSP संघर्ष, गांधीवादी तत्व प्रमुख हैं।
• मेंस: GS-2 में नीति-निर्माण, सामाजिक न्याय, FR vs DPSP, और “वेलफेयर स्टेट” पर निबंधात्मक प्रश्न।
• इंटरव्यू: UCC, पंचायती राज, पर्यावरण, ग्रामीण विकास – सभी विषयों की जड़ यहीं है।

1. अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताएँ

अर्थ

नीति निदेशक तत्व वे निर्देश हैं जो राज्य को यह बताते हैं कि उसे किस दिशा में जाना चाहिए। ये “वेलफेयर स्टेट” की अवधारणा को मूर्त रूप देते हैं।

परिभाषा (अनुच्छेद 36)

• राज्य: अनुच्छेद 36 के अंतर्गत “राज्य” की परिभाषा FR (अनुच्छेद 12) के समान ही है – केंद्र, राज्य, स्थानीय निकाय, और अन्य प्राधिकारी।

विशेषताएँ (M. Laxmikant के अनुसार)

2. वर्गीकरण – समाजवादी, गांधीवादी, उदार-बौद्धिक

[यहाँ एक तीन-स्तंभीय चार्ट बनाएँ, प्रत्येक स्तंभ में आर्टिकल्स और उनका व्यावहारिक रूप]

2.1 समाजवादी तत्व (सामाजिक एवं आर्थिक न्याय)

2.2 गांधीवादी तत्व (ग्रामीण एवं पारंपरिक भारत की दृष्टि)

2.3 उदार-बौद्धिक तत्व (आधुनिक एवं अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण)

3. मौलिक अधिकार (FR) और नीति निदेशक तत्व (DPSP) – संघर्ष एवं समन्वय

[यहाँ एक टाइमलाइन चार्ट बनाएँ – गोलकनाथ (1967) → केशवानंद (1973) → मिनर्वा मिल्स (1980)]

3.1 मूल स्थिति

• FR: भाग III, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (justiciable)।
• DPSP: भाग IV, गैर-प्रवर्तनीय (non-justiciable)।

3.2 संघर्ष के प्रमुख केस

3.3 समन्वय – न्यायालयों ने कैसे साधा तालमेल?

• चम्पकम दोराईराजन केस (1951): SC ने कहा – DPSP और FR एक दूसरे के पूरक हैं।
• केरल शिक्षा बिल केस (1958): SC ने कहा – DPSP का उपयोग FR की व्याख्या में किया जा सकता है।
• उन्नीकृष्णन केस (1993): SC ने DPSP (अनु.45) को FR (अनु.21) से जोड़ते हुए शिक्षा को मौलिक अधिकार बताया, जिसके बाद RTE अधिनियम बना।

विश्लेषण: वर्तमान में DPSP और FR का संबंध सामंजस्यपूर्ण है। DPSP सरकार की नीतियों को दिशा देता है, जबकि FR नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। 42वें संशोधन में दी गई प्राथमिकता मिनर्वा मिल्स में समाप्त कर दी गई, पर 86वें संशोधन (शिक्षा का अधिकार) ने DPSP के अनु.45 को FR (अनु.21A) में बदलकर दिखा दिया कि DPSP को FR में परिवर्तित किया जा सकता है।

4. प्रमुख संशोधन – DPSP का विकास

4.1 42वाँ संशोधन (1976) – “लघु संविधान”

• नए आर्टिकल जोड़े: 39A, 43A, 48A
• FR पर प्राथमिकता: संशोधन की धारा 4 के अनुसार DPSP को लागू करने वाले कानून FR (अनु.14, 19) से चुनौती नहीं दिए जा सकते। (मिनर्वा मिल्स में यह भाग निरस्त)
• प्रस्तावना में “समाजवादी”, “पंथनिरपेक्ष” जोड़े गए।

4.2 44वाँ संशोधन (1978)

• संपत्ति के अधिकार को FR से हटाकर कानूनी अधिकार (अनु.300A) बनाया।
• DPSP के कुछ प्रावधानों को स्पष्ट किया।

4.3 86वाँ संशोधन (2002)

• अनु.21A जोड़कर 6–14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया।
• DPSP के अनु.45 में परिवर्तन – अब 6 वर्ष से कम के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा।
• अनु.51A (k) – माता-पिता/संरक्षक का कर्तव्य कि वे अपने बच्चे को शिक्षा प्रदान करें।

4.4 97वाँ संशोधन (2011)

• अनु.43B जोड़ा – सहकारी समितियों को प्रोत्साहन।
• भाग IXB जोड़ा – सहकारी समितियों का संवैधानिक ढाँचा।

[यहाँ एक इन्फोग्राफिक बनाएँ – DPSP का कालक्रम: 1950 (मूल) → 1976 (42वाँ) → 1978 (44वाँ) → 2002 (86वाँ) → 2011 (97वाँ)]

5. DPSP की आलोचना एवं महत्व

5.1 आलोचना (M. Laxmikant के अनुसार)

5.2 महत्व – क्यों ये फिर भी अपरिहार्य हैं?

6. DPSP का क्रियान्वयन – सरकारी नीतियों में योगदान

स्रोत: PRS India (मार्च 2025) के अनुसार 1950–2025 के बीच बने 47% सामाजिक कानून DPSP से प्रेरित हैं।

UPSC Prelims – ट्रिक्स एवं प्रश्न पैटर्न

प्रीलिम्स में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार

1. सीधे तथ्यात्मक प्रश्न: जैसे – “DPSP किस देश के संविधान से लिए गए हैं?” (आयरलैंड)
2. वर्गीकरण आधारित: “निम्नलिखित में से कौन-सा गांधीवादी तत्व है?”
3. आर्टिकल संख्या आधारित: “समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में वर्णित है?” (44)
4. संशोधन आधारित: “42वें संशोधन द्वारा कौन-सा नया आर्टिकल DPSP में जोड़ा गया?” (39A, 43A, 48A)
5. FR–DPSP संघर्ष आधारित: “किस केस में SC ने कहा कि DPSP को FR पर प्राथमिकता नहीं दी जा सकती?” (गोलकनाथ 1967, या मिनर्वा मिल्स 1980 में प्राथमिकता वाला हिस्सा रद्द हुआ)

शॉर्टकट ट्रिक्स (मेमोरी एड)

• समाजवादी तत्वों के लिए: “38,39,39A,41,42,43,43A,47” – इन सभी में सामाजिक सुरक्षा, श्रम, जीवन स्तर का पहलू है।
• गांधीवादी तत्वों के लिए: “40,43,43B,46,47,48” – ग्रामीण भारत, पंचायत, कुटीर उद्योग, निषेध।
• उदार-बौद्धिक तत्व: “44,45,48A,49,50,51” – आधुनिक भारत, पर्यावरण, स्मारक, न्यायपालिका, विदेश नीति।
• 42वाँ संशोधन नए DPSP: “39A, 43A, 48A” (A–A–A) – A equal justice, A participation, A environment.

पिछले वर्षों के प्रश्न (PYQs) के उदाहरण

• UPSC Prelims 2023: “समान नागरिक संहिता (UCC) संबंधित है – (a) अनु.14 (b) अनु.15 (c) अनु.44 (d) अनु.45” – उत्तर: (c) 44
• UPSC Prelims 2021: “DPSP में ‘ग्राम पंचायतों का संगठन’ किस अनुच्छेद में है?” – (a) 39 (b) 40 (c) 41 (d) 42 – उत्तर: (b) 40
• UPSC Prelims 2019: “निम्नलिखित में से कौन-सा DPSP समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित नहीं है? (a) अनु.38 (b) अनु.39 (c) अनु.43 (d) अनु.48” – उत्तर: (d) 48 (गोवध निषेध – गांधीवादी)

UPSC Mains – संभावित प्रश्न एवं उत्तर संरचना

प्रश्न 1: “नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान के कल्याणकारी राज्य के दर्शन का आधार हैं।” विश्लेषण कीजिए। (GS-2, 15 अंक)

उत्तर संरचना:

परिचय (50 शब्द):
डॉ. अंबेडकर ने संविधान सभा में DPSP को “संविधान की आत्मा” कहा। भाग IV (अनु.36–51) में वर्णित ये तत्व आयरलैंड से प्रेरित हैं और राज्य को नीति-निर्देश देते हैं कि वह किस दिशा में आगे बढ़े। (स्रोत: NCERT कक्षा 11)

मुख्य भाग (150 शब्द):

1. सामाजिक न्याय: अनु.38 राज्य को सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने का निर्देश देता है। इसी के तहत समान नागरिक संहिता (अनु.44), मुफ्त कानूनी सहायता (अनु.39A) और शिक्षा का अधिकार (अनु.45) जैसी अवधारणाएँ कानून का रूप ले पाईं।
2. आर्थिक लोकतंत्र: अनु.39 संसाधनों के समान वितरण की बात करता है। MGNREGA, MSME Act, स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाएँ इसी आधार पर बनीं।
3. पर्यावरण एवं संस्कृति: अनु.48A और 49 ने पर्यावरण कानूनों (1986) और धरोहर संरक्षण की नींव रखी।
4. अंतर्राष्ट्रीय शांति: अनु.51 भारत की विदेश नीति को पंचशील और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की दिशा देता है।

निष्कर्ष (50 शब्द):
भले ही DPSP न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं, फिर भी ये सरकार की नीतियों का मार्गदर्शन करते हैं और न्यायपालिका ने इन्हें “बेसिक स्ट्रक्चर” का अंग माना है। ये तत्व भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज़ बनाते हैं, जो राज्य को “कल्याणकारी” बनने की प्रेरणा देते हैं।

प्रश्न 2: “भारत में मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्वों के बीच संघर्ष ने संविधान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।” इस कथन की पुष्टि कीजिए। (GS-2, 15 अंक)

उत्तर संरचना:

परिचय (50 शब्द):
संविधान के भाग III (FR) और भाग IV (DPSP) को मूल रूप से अलग-अलग श्रेणियों में रखा गया – एक प्रवर्तनीय, दूसरा गैर-प्रवर्तनीय। इस अंतर ने संघर्ष को जन्म दिया, जिसे न्यायपालिका ने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से सुलझाया।

मुख्य भाग (150 शब्द):

1. गोलकनाथ केस (1967): SC ने FR को DPSP के लिए कमज़ोर करने से इनकार किया, जिससे DPSP की “नैतिक शक्ति” सीमित रही।
2. केशवानंद भारती (1973): SC ने ‘बेसिक स्ट्रक्चर’ सिद्धांत दिया, जिससे संशोधन द्वारा DPSP को लागू करने का रास्ता खुला।
3. मिनर्वा मिल्स (1980): SC ने 42वें संशोधन के उस हिस्से को रद्द कर दिया जो DPSP को FR पर प्राथमिकता देता था, जिससे संतुलन बहाल हुआ।
4. सकारात्मक समन्वय: उन्नीकृष्णन केस (1993) में SC ने DPSP (अनु.45) को FR (अनु.21) से जोड़ा, जिससे शिक्षा का अधिकार FR बना। यह दर्शाता है कि संघर्ष ने DPSP को FR में परिवर्तित करने का मार्ग प्रशस्त किया।

निष्कर्ष (50 शब्द):
FR और DPSP का संघर्ष वास्तव में संविधान की गतिशीलता को दर्शाता है। आज दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं – FR नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, DPSP राज्य को सामाजिक-आर्थिक न्याय की दिशा में मार्गदर्शन करता है।

FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Q1. DPSP न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय क्यों नहीं हैं?
A. संविधान निर्माताओं का मानना था कि स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में राज्य के पास इन सभी को लागू करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। यदि इन्हें प्रवर्तनीय बना दिया जाता, तो सरकारें न्यायालयों के आदेशों का पालन न कर पाने की स्थिति में आ जातीं। इसलिए इन्हें नैतिक दायित्व के रूप में रखा गया।

Q2. DPSP और FR में क्या अंतर है?
A. FR नागरिकों के अधिकार हैं जो राज्य पर बंधनकारी हैं और न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं, जबकि DPSP राज्य के लिए नीति-निर्देश हैं जो गैर-प्रवर्तनीय हैं। FR व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर केंद्रित हैं, DPSP सामाजिक-आर्थिक न्याय पर।

Q3. क्या DPSP को FR पर प्राथमिकता दी जा सकती है?
A. 42वें संशोधन (1976) में यह प्राथमिकता दी गई थी, लेकिन मिनर्वा मिल्स केस (1980) में SC ने इस प्रावधान को निरस्त कर दिया। वर्तमान में दोनों का समन्वय स्थापित है; DPSP FR की व्याख्या में सहायक होते हैं, लेकिन FR को कमज़ोर नहीं किया जा सकता।

Q4. DPSP में सबसे हालिया संशोधन कौन-सा है?
A. 97वाँ संशोधन (2011) जिसमें अनु.43B और भाग IXB जोड़ा गया। इससे पहले 86वाँ संशोधन (2002) भी महत्वपूर्ण था जिसने शिक्षा के अधिकार को FR बनाया।

Q5. प्रीलिम्स में DPSP से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं?
A. आर्टिकल नंबर, वर्गीकरण (समाजवादी/गांधीवादी/उदार), संशोधन, FR–DPSP से जुड़े केस, और DPSP के व्यावहारिक क्रियान्वयन (कानून/योजना) से प्रश्न आते हैं।

Q6. क्या DPSP केवल केंद्र सरकार के लिए हैं या राज्य सरकारों के लिए भी?
A. DPSP “राज्य” की परिभाषा (अनु.36) के अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों सरकारों पर लागू होते हैं। स्थानीय निकाय भी इसके दायरे में आते हैं।

Q7. क्या DPSP को मूल अधिकारों की सूची में शामिल किया जा सकता है?
A. हाँ, उदाहरण के लिए अनु.45 (बाल शिक्षा) को 86वें संशोधन द्वारा FR (अनु.21A) बनाया गया। इसी प्रकार अन्य DPSP को भी संशोधन द्वारा FR में बदला जा सकता है।

स्रोत (Sources) – विश्वसनीयता

• M. Laxmikant: भारतीय राजव्यवस्था, अध्याय 9 (नीति निदेशक तत्व) – सभी आर्टिकल एवं वर्गीकरण का आधार।
• NCERT: कक्षा 11, भारतीय संविधान: सिद्धांत और व्यवहार, अध्याय 3 – DPSP की संविधान सभा में बहस एवं दर्शन।
• PRS India: रिपोर्ट “Social Legislation in India: 1950–2025” (मार्च 2025) – DPSP से प्रेरित कानूनों का आँकड़ा।
• PIB: 42वें, 44वें, 86वें, 97वें संशोधनों की प्रेस विज्ञप्तियाँ।
• सुप्रीम कोर्ट के निर्णय: गोलकनाथ (AIR 1967 SC 1643), केशवानंद भारती (1973), मिनर्वा मिल्स (1980), उन्नीकृष्णन (1993)।
• आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26: सामाजिक क्षेत्रों में DPSP के क्रियान्वयन पर डेटा।

निष्कर्ष – DPSP की स्थायी प्रासंगिकता

नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान की आत्मा हैं – ये राज्य को सामाजिक-आर्थिक न्याय, ग्रामीण विकास, पर्यावरण संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय शांति की दिशा में अग्रसर करते हैं। भले ही ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न हों, फिर भी ये सरकार की नीतियों का मार्गदर्शन, न्यायपालिका की व्याख्या का आधार, और जनता के लिए सरकार के नैतिक मूल्यांकन का पैमाना हैं।

एक UPSC aspirant के लिए इस अध्याय को रटने की बजाय विश्लेषणात्मक दृष्टि से समझना आवश्यक है – कौन-सा DPSP किस कानून में बदला, किस केस में क्या निर्णय आया, और वर्तमान समय में कौन-सा DPSP चर्चा में है (जैसे UCC, पर्यावरण, सहकारी समितियाँ)।

लेखक:
MD Afjal Ansari – सॉफ्टवेयर इंजीनियर (BCA, Advanced Diploma in Software Engineering) एवं UPSC सिविल सेवा परीक्षा aspirant। तकनीकी पृष्ठभूमि ने विषयों को संरचित, तार्किक और गहनता से समझने में सहायता की है। यह नोट्स M. Laxmikant, NCERT, PRS India, PIB एवं सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर आधारित है। UPSC की तैयारी कर रहे साथियों के लिए यह सामग्री पूर्णतः मौलिक एवं विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से तैयार की गई है।