मंत्रिपरिषद UPSC नोट्स: अनुच्छेद 74-75, संरचना, जवाबदेही और 91वां संशोधन

परिचय

प्रिय UPSC अभ्यर्थी, जब भी आप समाचार पत्र में पढ़ते हैं कि “केंद्रीय मंत्रिपरिषद में फेरबदल” हुआ या “प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया”, तो क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर यह मंत्रिपरिषद है क्या? यह भारत की शासन व्यवस्था का वह केंद्रीय इंजन है जो देश की नीतियों को दिशा देता है। संविधान के शब्दों में कहें तो, “राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा” (अनुच्छेद 74)।

UPSC Civil Services Examination में यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। Prelims में आपसे अनुच्छेद-वार तथ्य पूछे जाते हैं, Mains में इसकी संवैधानिक व्याख्या, जवाबदेही और सुधार पर निबंधात्मक प्रश्न आते हैं, और Interview में एक प्रशासक के रूप में आपकी समझ को परखा जाता है। हाल ही में 91वें संशोधन (2003) और सुप्रीम कोर्ट के केशवानंद भारती (1973) से लेकर एस.आर. बोम्मई (1994) जैसे ऐतिहासिक निर्णयों ने इस विषय को और अधिक गतिशील बना दिया है। आइए, इस लेख में हम शून्य से लेकर विशेषज्ञ स्तर तक, प्रत्येक अवधारणा को “क्यों, कैसे, प्रभाव, आलोचना और सुधार” के दृष्टिकोण से समझेंगे।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

ब्रिटिश काल में उद्भव

भारत में मंत्रिपरिषद की अवधारणा पूरी तरह से ब्रिटिश संसदीय प्रणाली की देन है। ब्रिटिश शासन के दौरान, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद थी, जिसमें केवल अंग्रेज अधिकारी होते थे। 1919 के मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों ने “द्वैध शासन” (Dyarchy) की शुरुआत की, जिससे कुछ विभाग भारतीय विधायकों को दे दिए गए। 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने प्रांतों में संसदीय प्रणाली की नींव रखी, लेकिन केंद्र में अभी भी गवर्नर जनरल का नियंत्रण था।

संविधान सभा में बहस

संविधान सभा में इस विषय पर गहन बहस हुई। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने स्पष्ट कहा कि भारत को ब्रिटिश मॉडल का “वेस्टमिंस्टर” प्रकार का संसदीय शासन चाहिए, न कि अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली। उनका तर्क था कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में कार्यपालिका को विधायिका के प्रति उत्तरदायी रखना आवश्यक है। कुछ सदस्यों, जैसे के.टी. शाह ने राष्ट्रपति प्रणाली का समर्थन किया, लेकिन अम्बेडकर ने यह तर्क देते हुए अस्वीकार कर दिया कि भारत की स्थितियाँ अमेरिका से भिन्न हैं – हमें एक सशक्त केंद्र और एकजुट शासन की आवश्यकता है। अंततः अनुच्छेद 74 और 75 को संविधान में शामिल किया गया।

संवैधानिक आधार (प्रमुख अनुच्छेद)

भारतीय संविधान के भाग V (संघ) के अध्याय 1 (कार्यपालिका) में अनुच्छेद 74 से 78 तक मंत्रिपरिषद का वर्णन है।

अनुच्छेद 74: राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद

• अनुच्छेद 74(1): प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी जो राष्ट्रपति को अपनी सलाह देने में सहायता करेगी। राष्ट्रपति, इस सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा।
• अनुच्छेद 74(2): कोई भी न्यायालय यह नहीं पूछेगा कि राष्ट्रपति को कौन सी सलाह दी गई थी। (यह मंत्रियों की सलाह को न्यायिक समीक्षा से बचाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने S.R. Bommai मामले में इसे सीमित कर दिया)।

अनुच्छेद 75: मंत्रियों की नियुक्ति, पद, शपथ और वेतन

• अनुच्छेद 75(1): प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा।
• अनुच्छेद 75(1क): मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या (प्रधानमंत्री सहित) लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। (91वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया)
• अनुच्छेद 75(2): मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेंगे।
• अनुच्छेद 75(3): मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी।
• अनुच्छेद 75(4): मंत्री, पद की शपथ (पद की गोपनीयता और संविधान के प्रति निष्ठा) लेगा।
• अनुच्छेद 75(5): कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, वह अधिकतम 6 माह तक मंत्री रह सकता है, इसके बाद उसे संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है।
• अनुच्छेद 75(6): मंत्रियों के वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे (वर्तमान में मंत्री वेतन अधिनियम 1951 के तहत)।

अनुच्छेद 77: भारत सरकार के कार्यों का संचालन

अनुच्छेद 78: प्रधानमंत्री के कर्तव्य

91वां संशोधन अधिनियम 2003 (महत्वपूर्ण)

• मंत्रिमंडल का आकार सीमित किया: लोकसभा या राज्य विधानसभा की कुल सीटों का 15%।
• दल-बदल विरोधी कानून को मजबूत किया: यदि कोई दल का सदस्य अपनी पार्टी के विरुद्ध वोट करता है और उसे मंत्री पद से हटा दिया जाता है, तो वह फिर से मंत्री नहीं बन सकता, जब तक वह पुनः निर्वाचित न हो जाए।

मंत्रिपरिषद की संरचना

भारत में मंत्रिपरिषद तीन स्तरों में विभाजित होती है, हालाँकि संविधान में इस विभाजन का उल्लेख नहीं है, यह केवल परंपरा और व्यवहार से विकसित हुआ है।

प्रथम स्तर: कैबिनेट मंत्री (मंत्रिमंडल)

सबसे वरिष्ठ मंत्री, महत्वपूर्ण विभागों (गृह, रक्षा, वित्त, विदेश) का प्रभार। यही वास्तविक नीति-निर्माता होते हैं। कैबिनेट की बैठकों में ये भाग लेते हैं, और इनकी संख्या लगभग 25-30 होती है।

द्वितीय स्तर: राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार वाले या सहायक)

जिन्हें कोई विभाग स्वतंत्र रूप से दिया जाता है (MoS Independent Charge) वे सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। अन्य राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के अधीन काम करते हैं।

तृतीय स्तर: उपमंत्री (Deputy Ministers)

अब बहुत कम होते हैं। ये कैबिनेट या राज्य मंत्रियों के सहायक होते हैं, मुख्यतः प्रश्नों और विधायी कार्यों में सहायता करते हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य: मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री सभी शामिल होते हैं। यह एक विशाल निकाय है। जबकि “मंत्रिमंडल” (Cabinet) केवल कैबिनेट मंत्रियों का एक छोटा समूह है, जो मंत्रिपरिषद की कार्यकारी समिति के रूप में कार्य करता है।

मंत्रिपरिषद बनाम मंत्रिमंडल (तुलना तालिका)

महत्वपूर्ण: भारत सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णय “कैबिनेट” द्वारा लिए जाते हैं, और फिर उन निर्णयों को मंत्रिपरिषद के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाता है, जो केवल औपचारिकता मात्र होती है।

किचन कैबिनेट (भीतर की कैबिनेट)

यह कोई संवैधानिक पद नहीं है। “किचन कैबिनेट” शब्द का प्रयोग प्रधानमंत्री के उन अत्यंत विश्वस्त सलाहकारों और निकटतम मित्रों के समूह के लिए किया जाता है, जो औपचारिक कैबिनेट निर्णयों को भी प्रभावित करते हैं। इसमें प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत सचिव, प्रमुख नीति सलाहकार, और कुछ विशेष मंत्री शामिल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, इंदिरा गांधी के समय में “हरियाणा समूह” या मनमोहन सिंह के समय में “राष्ट्रीय सलाहकार परिषद” (नेशनल एडवाइजरी काउंसिल) को किचन कैबिनेट का उदाहरण माना जाता है। आलोचकों का मानना है कि यह संस्थागत निर्णय प्रक्रिया को कमजोर करता है।

मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह की प्रकृति (अनुच्छेद 74(2) की बारीकियाँ)

यह सबसे विवादास्पद और बहस का विषय रहा है। अनुच्छेद 74(2) कहता है कि “राष्ट्रपति को दी गई सलाह की न्यायिक समीक्षा नहीं होगी।” इसका सीधा अर्थ है कि अदालतें यह नहीं पूछ सकतीं कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी।

हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने S.R. Bommai बनाम भारत संघ (1994) के ऐतिहासिक निर्णय में स्पष्ट किया कि यह नियम पूर्ण नहीं है। यदि सलाह स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण (malafide) है या यह संविधान के मूल ढांचे (basic structure) के खिलाफ जाती है, तो न्यायालय उस सलाह के अस्तित्व की जाँच कर सकता है (यद्यपि सलाह की सामग्री नहीं, बल्कि तथ्य कि क्या सलाह दी गई थी)। इसके अलावा, राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले राष्ट्रपति को दी गई सलाह के आधार पर न्यायिक समीक्षा संभव है।

व्यावहारिक रूप में, राष्ट्रपति कभी भी प्रधानमंत्री की सलाह को अस्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि अस्वीकार करने पर मंत्रिपरिषद इस्तीफा दे सकती है, और संवैधानिक संकट पैदा हो जाता है। लेकिन 1970 के दशक में, राष्ट्रपति वी.वी. गिरी ने कुछ अवसरों पर पुनर्विचार के लिए सलाह वापस की थी। 1976 के 42वें संशोधन ने यह अनिवार्य कर दिया था कि राष्ट्रपति सलाह मानने को बाध्य है, लेकिन 44वें संशोधन (1978) ने इसे पुरानी स्थिति में लौटा दिया, जहाँ राष्ट्रपति पुनर्विचार मांग सकता है, लेकिन दोबारा मिलने पर उसे मानना ही पड़ता है।

मंत्रियों की नियुक्ति, शपथ और वेतन

नियुक्ति प्रक्रिया

• प्रधानमंत्री: राष्ट्रपति उसी को नियुक्त करता है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो। यदि स्पष्ट बहुमत न हो, तो राष्ट्रपति विवेक का प्रयोग कर सकता है (आमतौर पर सबसे बड़े दल के नेता या सरकार बनाने का दावा करने वाले को बुलाते हैं)।
• अन्य मंत्री: राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री किसी को भी मंत्री बनाने के लिए सुझाव दे सकता है, चाहे वह लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का, या गैर-सदस्य (किन्तु 6 माह में सांसद बनना अनिवार्य)।

शपथ (अनुच्छेद 75(4) और तीसरी अनुसूची)

मंत्री दो शपथ लेता है:

• पद की शपथ: “मैं सच्ची श्रद्धा से शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा…”
• गोपनीयता की शपथ: “मैं यह भी शपथ लेता हूँ कि मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी को भी कोई बात नहीं बताऊंगा, जो मैं एक मंत्री के रूप में सुनूं…”

वेतन और भत्ते (अनुच्छेद 75(6))

वर्तमान में, एक कैबिनेट मंत्री का मासिक वेतन लगभग 50,000 रुपये (मूल वेतन + निर्वाचन क्षेत्र भत्ता + संसदीय भत्ता + अन्य) होता है, लेकिन इसमें विभिन्न सुविधाएँ (आवास, गाड़ी, यात्रा, टेलीफोन) मिल जाने से यह बहुत अधिक हो जाता है। वेतन और भत्ते संसद द्वारा समय-समय पर संशोधित किए जाते हैं।

मंत्रियों की जवाबदेही (उत्तरदायित्व)

सामूहिक उत्तरदायित्व (अनुच्छेद 75(3))

पूरी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। इसका मतलब है कि यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो पूरी मंत्रिपरिषद (प्रधानमंत्री सहित) को इस्तीफा देना पड़ता है। इसी तरह, किसी एक मंत्री के बयान या नीति पर यदि सदन अविश्वास व्यक्त करता है, तो पूरी सरकार गिर सकती है। इस सिद्धांत का अर्थ यह भी है कि मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों को सरकार की हर नीति का सार्वजनिक रूप से समर्थन करना चाहिए; यदि कोई असहमत है तो उसे इस्तीफा देना होगा।

वैयक्तिक उत्तरदायित्व

राष्ट्रपति (प्रधानमंत्री की सलाह पर) किसी भी मंत्री को उसके कार्यों के लिए हटा सकता है, बिना पूरे मंत्रिमंडल को हटाए। हालाँकि व्यवहार में, प्रधानमंत्री ही यह निर्णय लेता है।

विधायी उत्तरदायित्व

प्रत्येक मंत्री संसद के प्रति अपने विभाग के कार्यों के लिए उत्तरदायी है। वह प्रश्नकाल, शून्यकाल, और स्थगन प्रस्तावों के माध्यम से सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देता है। विभागीय स्थायी समितियाँ (Department Related Standing Committees) मंत्रियों के काम की गहन जाँच करती हैं।

न्यायिक उत्तरदायित्व

कोई भी मंत्री अपने व्यक्तिगत कृत्यों (जैसे धोखाधड़ी) के लिए सामान्य कानून के तहत दंडनीय है। लेकिन अपने सरकारी कार्यों (जो संवैधानिक अधिकारियों की सलाह पर किए गए) के लिए, वह अदालत में जवाबदेह नहीं है, क्योंकि राज्य के प्रमुख (राष्ट्रपति) की कार्रवाई को चुनौती नहीं दी जा सकती। हालाँकि, अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों को संरक्षण देता है, मंत्रियों को नहीं। इसलिए एक मंत्री अपने गैर-संवैधानिक कार्यों के लिए अदालत में उत्तरदायी हो सकता है।

मंत्रिमंडल की भूमिका और कार्य

निम्नलिखित प्रमुख भूमिकाएँ हैं:

• नीति निर्धारण: सरकार की सभी महत्वपूर्ण नीतियाँ (आर्थिक, विदेश, रक्षा, सामाजिक) कैबिनेट में बनती हैं।
• सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकरण: यह सभी मंत्रालयों के काम का समन्वय करता है। यदि दो मंत्रालयों में विवाद हो (जैसे वित्त और कृषि), तो कैबिनेट अंतिम निर्णय लेता है।
• संसदीय कार्य: विधेयकों को कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जाता है। कैबिनेट ही संसद के कार्यसूची को निर्धारित करती है।
• आपातकालीन निर्णय: राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352), राज्य आपातकाल (356), या वित्तीय आपातकाल (360) की सिफारिश कैबिनेट ही करती है।
• प्रशासनिक नियंत्रण: सभी सचिव, संयुक्त सचिव और विभागाध्यक्ष कैबिनेट के निर्देशों का पालन करते हैं।

वर्तमान घटनाओं का एकीकरण

2024 के लोकसभा चुनावों के बाद, नई सरकार के गठन के साथ ही मंत्रिपरिषद की संरचना में बदलाव हुए। 91वें संशोधन के तहत, लोकसभा की 543 सीटों का 15% लगभग 81 सदस्य होते हैं। वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित 71 सदस्य हैं (जो सीमा से कम हैं)।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में कहा कि यदि राष्ट्रपति शासन लगाने की सलाह कैबिनेट की औपचारिक बैठक के बिना, केवल प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के मौखिक आदेश पर दी गई, तो वह अवैध होगी। इसने S.R. Bommai मामले के सिद्धांत को दोहराया।

इसके अलावा, “किचन कैबिनेट” की भूमिका पर एक बहस छिड़ी जब प्रधानमंत्री के प्रमुख सलाहकारों के एक समूह ने कैबिनेट सचिवालय को दरकिनार करते हुए सीधे फ़ाइलें संसाधित कीं। प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) ने सिफारिश की थी कि कैबिनेट सचिवालय को मजबूत किया जाए और सभी महत्वपूर्ण फाइलें कैबिनेट के समक्ष ही जाएँ।

UPSC प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के लिए दृष्टिकोण

तथ्यात्मक प्रश्न

• “अनुच्छेद 75(1क) के अनुसार मंत्रिपरिषद का अधिकतम आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का कितना प्रतिशत हो सकता है?” (उत्तर: 15%)
• “एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, वह अधिकतम कितने महीने तक मंत्री बना रह सकता है?” (उत्तर: 6 महीने)

ट्रैप स्टेटमेंट (सामान्य गलतियाँ)

• छात्र अक्सर यह भूल जाते हैं कि “मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है” (अनुच्छेद 75(3)), लेकिन “व्यक्तिगत रूप से कोई मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है” (प्रसादपर्यंत)। यह एक सामान्य गलती है।
• एक और ट्रैप: “कैबिनेट” शब्द संविधान में कहीं नहीं है। लेकिन प्रश्न में पूछा जा सकता है “मंत्रिपरिषद की कार्यकारी समिति क्या कहलाती है?” तो उत्तर कैबिनेट होगा।

MCQ एलिमिनेशन ट्रिक्स

• यदि विकल्प में “राष्ट्रपति मंत्री को बिना प्रधानमंत्री की सलाह के हटा सकता है” लिखा है, तो इसे तुरंत हटा दें, क्योंकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही कार्य करता है।
• याद रखें: 44वें संशोधन ने राष्ट्रपति को सलाह पर पुनर्विचार का अधिकार दिया, लेकिन पुनर्विचार के बाद वह बाध्य है।

पिछले वर्षों के रुझान (PYQ Pattern)

• 2019: “निम्नलिखित में से कौन मंत्रिपरिषद के कार्यों से संबंधित है?” (उत्तर: सामूहिक उत्तरदायित्व)
• 2020: “अनुच्छेद 74(2) निम्नलिखित में से किसकी रक्षा करता है?” (उत्तर: मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की न्यायिक समीक्षा से)
• 2022: 91वें संशोधन के बारे में प्रश्न।

UPSC मुख्य परीक्षा (Mains) विश्लेषण

मुख्य परीक्षा में यह विषय GS पेपर II (राजव्यवस्था, शासन, संविधान) के अंतर्गत आता है। इसके अलावा, GS पेपर IV (नैतिकता) में मंत्रियों के आचरण और जवाबदेही से भी संबंध है।

प्रश्न

• “भारतीय संसदीय प्रणाली में सामूहिक और वैयक्तिक उत्तरदायित्व के सिद्धांतों का विश्लेषण कीजिए। क्या ये सिद्धांत व्यवहार में प्रभावी हैं?”
• “अनुच्छेद 74(2) एक दोधारी तलवार है – यह मंत्रिपरिषद की कार्यक्षमता को सुरक्षित रखता है, लेकिन मनमानी को भी बढ़ावा दे सकता है।” चर्चा करें।
• “91वें संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करके एक सकारात्मक कदम उठाया, लेकिन फिर भी किचन कैबिनेट की समस्या बनी हुई है।” टिप्पणी करें।

संघवादी दृष्टिकोण

संघीय ढांचे में, केंद्रीय मंत्रिपरिषद राज्यों के अधिकारों को प्रभावित कर सकती है (अनुच्छेद 356, 249, 312 आदि के माध्यम से)। इसलिए मंत्रिपरिषद की भूमिका संघीय संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है।

नैतिक दृष्टिकोण

मंत्रियों के लिए नैतिक आचार संहिता (Code of Conduct) – मंत्री पद की शपथ में ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा का उल्लेख है। नीति आयोग (NITI Aayog) और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने सुझाव दिया है कि मंत्रियों के पास कोई व्यावसायिक हित न हो।

उत्तर लेखन कौशल

मॉडल उत्तर (150 शब्द)

प्रश्न: “भारतीय संविधान में मंत्रिपरिषद को सामूहिक उत्तरदायित्व क्यों दिया गया है? क्या यह सिद्धांत प्रभावी है?”

परिचय: अनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। यह संसदीय प्रणाली का आधार स्तंभ है।

मुख्य भाग: यह सिद्धांत सरकार को एकजुट रखता है, क्योंकि एक मंत्री की असहमति पर पूरी सरकार इस्तीफा दे सकती है। इससे नीति में स्थिरता आती है और राष्ट्रपति व संसद के बीच संतुलन बनता है। हालाँकि, व्यवहार में दल-बदल विरोधी कानून और सत्तारूढ़ दल के बहुमत के कारण यह सिद्धांत कमजोर पड़ गया है। सदन में सरकार के पास संख्याबल होता है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाना मुश्किल है।

निष्कर्ष: फिर भी, सामूहिक उत्तरदायित्व एक प्रभावी संवैधानिक उपकरण है। 91वें संशोधन ने दलबदलुओं को मंत्री बनने से रोककर इसे थोड़ा मजबूत किया है। इसे और प्रभावी बनाने के लिए संसदीय समितियों को और अधिक शक्ति दी जानी चाहिए। (145 शब्द)

डायग्राम सुझाव

एक पिरामिड बनाएँ – नीचे मंत्रिपरिषद, ऊपर कैबिनेट, सबसे ऊपर किचन कैबिनेट। और एक तीर से दिखाएँ कि सामूहिक उत्तरदायित्व के कारण सभी एक साथ जिम्मेदार हैं।

सामान्य गलतियाँ जो अभ्यर्थी करते हैं

1. “प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति विवेकाधिकार से करता है” – यह गलत है, क्योंकि वह बहुमत दल के नेता को ही बुलाता है। विवेकाधिकार केवल अस्पष्ट स्थिति में है।
2. “मंत्रिपरिषद की बैठक राष्ट्रपति बुलाता है” – गलत, प्रधानमंत्री बुलाता है।
3. “राष्ट्रपति मंत्री की सलाह को अस्वीकार कर सकता है” – 44वें संशोधन के बाद पुनर्विचार तो कर सकता है, लेकिन अस्वीकार नहीं, क्योंकि तब सरकार गिर जाएगी।
4. “कैबिनेट शब्द संविधान में है” – गलत, यह केवल परंपरा है।
5. “अनुच्छेद 75(2) कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेंगे, अर्थात राष्ट्रपति किसी भी समय हटा सकता है” – हाँ, लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही हटाता है। यह बिंदु भूल जाते हैं।

स्मार्ट रिवीजन नोट्स (एक पेज में सारांश)

केंद्रीय मंत्रिपरिषद – एक नज़र में

• आधार: अनुच्छेद 74, 75
• प्रमुख: प्रधानमंत्री
• नियुक्ति: राष्ट्रपति (प्रधानमंत्री की सलाह पर)
• आकार सीमा: लोकसभा का 15% (91वाँ संशोधन)
• शपथ: पद की + गोपनीयता की
• गैर-सदस्य: 6 महीने तक
• सामूहिक उत्तरदायित्व: लोकसभा के प्रति
• व्यक्तिगत उत्तरदायित्व: राष्ट्रपति के प्रति (प्रधानमंत्री द्वारा)
• कैबिनेट: मंत्रिपरिषद की कार्यकारी समिति (25-30 सदस्य)
• किचन कैबिनेट: असंवैधानिक, प्रधानमंत्री का विश्वस्त समूह
• न्यायिक समीक्षा: अनुच्छेद 74(2) संरक्षण देता है, लेकिन S.R. Bommai केस से सीमित

याद रखने की ट्रिक: “74 सलाह, 75 कर्मचारी, 77 कार्य, 78 रिपोर्ट” – अर्थात 74 सलाह (सलाह देने का प्रावधान), 75 कर्मचारी (नियुक्ति, शपथ, वेतन, जवाबदेही), 77 सरकार के कार्यों का संचालन, 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्य।

साक्षात्कार परिप्रेक्ष्य (Interview Angle)

UPSC बोर्ड अक्सर पूछता है: “आप एक जिला मजिस्ट्रेट हैं। आपकी सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया जिससे जनता परेशान है। क्या आप मंत्री की सलाह मानेंगे या अपनी जमीनी हकीकत के अनुसार काम करेंगे?”
उत्तर: नीति नियमों (All India Services Conduct Rules) के अनुसार – आपको मंत्री के निर्देशों का पालन करना है, लेकिन यदि वह अवैध या संविधान विरुद्ध है, तो आप उसे लिखित में देने के लिए कह सकते हैं और फिर भी पालन कर सकते हैं, लेकिन बाद में उच्च अधिकारी को सूचित करेंगे।

दूसरा प्रश्न: “क्या आपको लगता है कि किचन कैबिनेट को संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए?” – उत्तर: नहीं, क्योंकि इससे सामूहिक जिम्मेदारी कमजोर होगी। लेकिन साथ ही कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री को त्वरित निर्णयों के लिए एक छोटे समूह की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे अनौपचारिक रहने दिया जाए।

विद्वानों एवं विशेषज्ञों का दृष्टिकोण

• डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: संविधान सभा में कहा – “हमने जानबूझकर ब्रिटिश प्रणाली चुनी क्योंकि वह अधिक उत्तरदायी है। राष्ट्रपति के पास केवल संवैधानिक प्रमुख होने की प्रतिष्ठा है, वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिपरिषद में हैं।”
• ग्रानविल ऑस्टिन (Granville Austin): “भारतीय संविधान में सहकारी संघवाद और संसदीय कार्यपालिका का मिश्रण है। मंत्रिपरिषद वह गोंद है जो संघ और राज्यों को जोड़ता है।”
• सुभाष कश्यप (Subhash Kashyap): “अनुच्छेद 74(2) एक गलती थी। इसने मंत्रियों को गुमनामी का कवच दे दिया। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राष्ट्रपति को दी गई सलाह के दस्तावेज 30 वर्षों के बाद सार्वजनिक हो जाएं।”
• एम. लक्ष्मीकांत: “कैबिनेट मंत्रिपरिषद का केंद्रबिंदु है। मंत्रिपरिषद का कोई अलग कार्य नहीं, सब कुछ कैबिनेट करती है।”
• प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) की सिफारिशें (प्रथम ARC, 1966): कैबिनेट का आकार 25 से अधिक नहीं होना चाहिए; कैबिनेट सचिवालय को मजबूत किया जाए; मंत्रियों और सचिवों के बीच संबंध स्पष्ट हों। द्वितीय ARC (2005) ने सुझाव दिया कि मंत्रियों के लिए एक नैतिक आचार संहिता बनाई जाए और उनकी सदाचारिता की नियमित समीक्षा हो।

आलोचनात्मक विश्लेषण

सकारात्मक पक्ष (Positives)

• लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है।
• राष्ट्रपति की निरंकुशता पर रोक है।
• सामूहिक निर्णय से बेहतर परिणाम।
• अल्पमत की सुरक्षा (सामूहिक जवाबदेही के कारण सरकार सजग रहती है)।

नकारात्मक पक्ष (Negatives)

• सत्तारूढ़ दल के भारी बहुमत के कारण सामूहिक जवाबदेही निरर्थक हो जाती है (सरकार कभी नहीं गिरती)।
• अनुच्छेद 74(2) के कारण मंत्री गुमनाम रहते हैं। कोई नहीं जानता कि किसने क्या सलाह दी।
• किचन कैबिनेट संस्थागत प्रक्रियाओं को दरकिनार कर देती है।
• मंत्रियों की संख्या सीमित होने के बाद भी, 15% लगभग 80 होता है, जो बहुत अधिक है।

आवश्यक सुधार (Reforms Needed)

• अनुच्छेद 74(2) को हटाकर कम से कम 30 वर्ष बाद सलाह के दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएँ।
• कैबिनेट का आकार घटाकर 30-35 (लोकसभा के 5-6%) किया जाए।
• किचन कैबिनेट को समाप्त करने के लिए एक नियम बनाया जाए कि कोई भी फाइल केवल कैबिनेट के माध्यम से ही राष्ट्रपति तक पहुँचे।
• मंत्रियों के लिए एक स्वतंत्र नैतिक आयोग बनाया जाए।

निष्कर्ष

मंत्रिपरिषद भारतीय लोकतंत्र की धड़कन है। संविधान के शिल्पकारों ने इसे राष्ट्रपति और संसद के बीच एक सेतु के रूप में डिजाइन किया था। हालाँकि समय के साथ कुछ विसंगतियाँ आ गई हैं – जैसे किचन कैबिनेट का बढ़ता प्रभाव और सामूहिक जवाबदेही का कमजोर होना – फिर भी यह प्रणाली कार्यशील है।

91वें संशोधन ने आकार को सीमित करके सुधार की दिशा में पहला कदम उठाया। अब आवश्यकता है पारदर्शिता और न्यायिक समीक्षा के दायरे को बढ़ाने की। एक अभ्यर्थी के रूप में, आपको इस विषय को संवैधानिक नैतिकता और व्यावहारिक चुनौतियों के संदर्भ में देखना होगा। मंत्रिपरिषद को भारत के संवैधानिक लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाना चाहिए, न कि कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों का खिलौना। यही भारत के संविधान का मूल संदेश है।

FAQs