अंतरराज्यीय संबंध (Inter State Relations) – UPSC के लिए व्यापक अध्ययन सामग्री

परिचय

भारत एक संघात्मक (Federal) राज्य है। इस प्रणाली में शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच होता है। इसी संरचना में, स्वाभाविक रूप से राज्यों के परस्पर संबंधों के प्रबंधन का मुद्दा उठता है। अर्थात, विभिन्न राज्यों के बीच होने वाली अंतःक्रिया, सहयोग, एवं संभावित विवादों के समाधान के लिए एक रूपरेखा की आवश्यकता होती है, जिसे अंतरराज्यीय संबंध (Inter State Relations) कहा जाता है।

यह inter state relations upsc के परीक्षा पाठ्यक्रम में GS Paper-II (Polity & Governance) का एक मूलभूत और अत्यंत स्कोरिंग विषय है। प्रीलिम्स में आपसे सीधे संवैधानिक अनुच्छेदों और संस्थाओं (जैसे अनुच्छेद 262, 263, ISC, Zonal Councils) से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, वहीं मुख्य परीक्षा (Mains) में इसके सैद्धांतिक और व्यावहारिक पहलुओं पर निबंधात्मक प्रश्न होते हैं।

वर्तमान संदर्भ में, विशेषकर जल विवादों (सतलुज-यमुना लिंक, महानदी, कावेरी) और भाषायी/क्षेत्रीय अस्मिता (बेलगाम विवाद, असम-मिजोरम सीमा विवाद) के कारण यह विषय सुर्खियों में रहता है। गहन समझ केवल संघवाद के संचालन तंत्र को ही नहीं, बल्कि विकासशील भारत में सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद (Competitive Federalism) की जटिलताओं को भी स्पष्ट करती है।

इस लेख में हम इस विषय का न केवल संवैधानिक और संस्थागत विश्लेषण करेंगे, बल्कि 2025-26 के ताजा उदाहरणों, आयोगों की सिफारिशों और PYQs के परिप्रेक्ष्य में भी जानेंगे।

अंतरराज्यीय संबंध क्या है? (What are Inter-State Relations?)

भारतीय संघ में, जब हम “अंतरराज्यीय संबंध” कहते हैं, तो हमारा तात्पर्य उस संवैधानिक और प्रशासनिक तंत्र से है जो दो या दो से अधिक राज्यों के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है। यह संबंध सहकारी (Cooperative) , समन्वयात्मक (Coordinative) और कभी-कभी प्रतिस्पर्धी (Competitive) प्रकृति के हो सकते हैं।

भारत का संविधान, भले ही संघीय है, लेकिन इसमें एक शक्तिशाली केंद्र की प्रवृत्ति है। इसलिए, अंतरराज्यीय विवादों को सुलझाने और क्षेत्रीय असंतुलन को रोकने के लिए संविधान निर्माताओं ने भाग XI और भाग XII में विशेष प्रावधान किए हैं।

एक UPSC उम्मीदवार के लिए, इस संदर्भ में तीन प्रमुख क्षेत्रों को समझना आवश्यक है:

1. विधायी संबंध (Legislative Relations): अनुच्छेद 245-255 (केंद्र-राज्य विधायी संबंधों का भाग, जो अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों के बीच क्षमता को प्रभावित करता है)।
2. प्रशासनिक संबंध (Administrative Relations): अनुच्छेद 256-263।
3. वित्तीय एवं व्यापारिक संबंध (Financial & Commercial Relations): अनुच्छेद 264-291 तथा 301-307 (अंतरराज्यीय व्यापार, वाणिज्य और समागम)।

संवैधानिक प्रावधान: अंतरराज्यीय संबंधों की नींव (Constitutional Provisions)

विषय को क्रिस्टल क्लियर समझने के लिए, हमें संविधान के उन विशिष्ट अनुच्छेदों को देखना होगा जो इस तंत्र की रीढ़ हैं।

1. अनुच्छेद 262: अंतरराज्यीय नदी जल विवादों का न्यायनिर्णयन

प्रावधान: यह अनुच्छेद संसद को अंतरराज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है।

• महत्व: यह सर्वोच्च न्यायालय (जिसके पास अनुच्छेद 131 के तहत मूल अधिकार क्षेत्र है) को ऐसे विवादों में हस्तक्षेप करने से रोकता है। यह सुनिश्चित करता है कि पानी के बंटवारे जैसे संवेदनशील मुद्दों का समाधान विशेषज्ञ ट्रिब्यूनल्स (न्यायाधिकरण) द्वारा किया जाए।

व्यावहारिक रूप:

• अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956: अनुच्छेद 262 के तहत बनाया गया।
• न्यायाधिकरण की निर्णय बाध्यकारी: अधिनियम स्पष्ट करता है कि अधिकरण का निर्णय, सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश/डिक्री के समान ही प्रभावी और बाध्यकारी होता है।

2. अनुच्छेद 263: अंतरराज्यीय परिषद (Inter-State Council) का प्रावधान

प्रावधान: यदि राष्ट्रपति को लगता है कि राज्यों के बीच विवादों की जांच करना या उन पर सलाह देना लोकहित में है, तो वह इस अनुच्छेद के तहत अंतरराज्यीय परिषद का गठन कर सकते हैं।

परिषद के कार्य:

• केंद्र-राज्यों और आपस में राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जांच करना और उन पर सलाह देना।
• उन विषयों पर चर्चा करना और निर्णय लेना जिनमें राज्यों का सामान्य हित हो।
• ऐसी अनुशंसाएं करना जो बेहतर समन्वय के लिए आवश्यक हों।

3. अनुच्छेद 131: सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता

प्रावधान: सर्वोच्च न्यायालय के पास केंद्र और राज्य(राज्यों) के बीच या दो या दो से अधिक राज्यों के बीच किसी कानूनी अधिकार से संबंधित विवादों (जल विवाद को छोड़कर, क्योंकि वे अनुच्छेद 262 के तहत ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं) को सुनने की मूल अधिकारिता (Original Jurisdiction) है।

4. अनुच्छेद 301 से 307: अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य

• अनुच्छेद 301: पूरे भारत में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है।
• अनुच्छेद 302-305: केंद्र और राज्यों को इस स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति देते हैं, लेकिन भेदभावपूर्ण कर लगाने पर रोक लगाते हैं।

प्रमुख संस्थाएँ एवं तंत्र (Key Institutions and Mechanisms)

1. अंतरराज्यीय परिषद (Inter-State Council – ISC)

स्थापना:
यद्यपि अनुच्छेद 263 इसे स्थापित करने की शक्ति देता है, किंतु इसका वास्तविक गठन सरकारिया आयोग (Sarkaria Commission) की अनुशंसा पर 1990 में किया गया।

संरचना (Composition):

स्थायी समिति (Standing Committee):
गृह मंत्री की अध्यक्षता में। ISC के फैसलों का अनुवर्तन (Follow-up) सुनिश्चित करती है।

ISC (संवैधानिक) vs. जोनल काउंसिल (संविधिक) में अंतर:

• प्रकृति: ISC एक संवैधानिक निकाय है (Art. 263), जबकि जोनल काउंसिल संविधिक (Statutory) निकाय है।
• अधिनियम: जोनल काउंसिल का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत हुआ था।

2. जोनल काउंसिल (Zonal Councils)

गठन (1956): राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 5 जोनल काउंसिल बनाई गईं:

1. उत्तरी
2. दक्षिणी
3. मध्य
4. पूर्वी
5. पश्चिमी

*उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए 1971 में एक अलग उत्तर-पूर्वी परिषद (North-Eastern Council) बनाई गई।*

कार्य: क्षेत्रीय सहयोग, सीमा विवादों को कम करना, आपदा प्रबंधन और आर्थिक एवं सामाजिक योजनाओं में समन्वय बढ़ाना।

उदाहरण एवं समकालीन संदर्भ (Real-World Current Affairs Examples)

अकादमिक ज्ञान को हकीकत से जोड़ने के लिए यह भाग अत्यंत महत्वपूर्ण है। Mains उत्तरों में इन उदाहरणों का उल्लेख आपके आंकलन को तेज करता है।

1. अंतरराज्यीय जल विवाद (Inter-State Water Disputes)

A. सतलुज-यमुना लिंक (SYL) विवाद (पंजाब बनाम हरियाणा)

• मुद्दा: रावी और ब्यास नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर 1981 के समझौते का कार्यान्वयन।
• ताजा घटनाक्रम (2025):
  • हरियाणा के CM सैनी का कहना है कि राज्य को SYL नहर न बनने के कारण अपना पूरा हिस्सा नहीं मिल रहा।
  • पंजाब के CM भगवंत मान ने केंद्र की मध्यस्थता में साफ कहा कि सतलुज सूख चुकी है और “एक बूंद” भी बांटने का सवाल नहीं है। उन्होंने SYL के बजाय यमुना-सतलुज लिंक (YSL) नहर बनाने का प्रस्ताव रखा。

B. महानदी विवाद (ओडिशा बनाम छत्तीसगढ़)

• मुद्दा: छत्तीसगढ़ द्वारा ऊपरी इलाकों में बैराज और बांधों का निर्माण, जिससे निचले ओडिशा में पानी की कमी बढ़ रही है।
• ताजा घटनाक्रम (2025):
  • ओडिशा सरकार ने मामले के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए उच्च स्तरीय सर्वदलीय समिति का गठन किया।
  • वर्ष 2018 में गठित महानदी जल विवाद अधिकरण (MWDT) भी राज्यों के तकनीकी अधिकारियों को साप्ताहिक बैठकों के निर्देश दे रहा है。

2. सीमा एवं क्षेत्रीय विवाद (Border & Territorial Disputes)

असम-मिजोरम सीमा विवाद:

• यह एक दीर्घकालिक विवाद है। हाल के वर्षों (2021-22) में हिंसक झड़पें हुईं, जिसमें कई पुलिसकर्मी शहीद हुए। अब इसे स्थायी रूप से हल करने के लिए उपग्रह इमेजिंग (Satellite Mapping) का सहारा लिया जा रहा है।

3. अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिक (Inter-State Migrant Workers)

• आँकड़े: भारत में अनुमानित 60 करोड़ आंतरिक प्रवासी (Internal Migrants) हैं।
• चुनौतियाँ (वर्तमान में):
  • भाषा और पहचान की समस्या: तमिलनाडु में बिहार और ओडिशा के श्रमिक, जो निर्माण क्षेत्र में काम करते हैं, स्थानीय योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते क्योंकि वे भाषा से अपरिचित हैं।
  • निर्वाह मजदूरी: उन्हें स्थानीय श्रमिकों की तुलना में समान काम के लिए बहुत कम मजदूरी दी जाती है।
  • दस्युता (Detention): बंगाली भाषी होने के कारण कई राज्यों में अप्रवासी ठहराकर प्रताड़ित करने के मामले सामने आए, जिस पर SC ने संज्ञान लिया।

UPSC Prelims के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

UPSC Mains Analysis (GS-II)

सकारात्मक पक्ष (Strengths)

1. संवैधानिक समाधान तंत्र: विवादों के समाधान के लिए एक स्पष्ट कानूनी रास्ता मौजूद है (अनुच्छेद 131, 262, 263)।
2. जोनल काउंसिल की उपयोगिता: ये क्षेत्रीय स्तर पर विवादों को बढ़ने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
3. वित्तीय समानता: अंतरराज्यीय व्यापार की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 301-305) ने GST जैसे सुधारों को संभव बनाया है।

चुनौतियाँ (Challenges)

1. अंतरराज्यीय परिषद (ISC) की सीमाएँ:
   • ISC की बैठकें अनियमित हैं। हालांकि वर्ष 2024-26 में कुछ सकारात्मक कदम उठे हैं, लेकिन सरकारिया आयोग की मानदंड (महीने में एक बार) की सिफारिश कभी लागू नहीं हुई。
   • इसकी सिफारिशें गैर-बाध्यकारी (Non-Binding) हैं।
2. विवादों का राजनीतिकरण (Politicization):
   • जल विवादों (SYL, कावेरी) को राजनीतिक दल अपने वोट बैंक के लिए उपयोग करते हैं, जिससे समाधान प्रक्रिया बाधित होती है।
3. प्रशासनिक कठिनाइयाँ:
   • अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा, पंजीकरण और कल्याण (अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम, 1979 बहुत पुराना है)।

आलोचना (Criticism)

• केंद्र का अतिरिक्त हस्तक्षेप: कुछ राज्यों का कहना है कि केंद्र, अंतरराज्यीय विवादों (जैसे BJP शासित राज्यों का विपक्षी राज्यों पर दबाव) में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है।
• ट्रिब्यूनल की मंथर गति: कावेरी ट्रिब्यूनल या रावी-ब्यास ट्रिब्यूनल (जो 1986 में बना था) के फैसले में दशकों लग जाते हैं।
• विशेषज्ञता का अभाव: जोनल काउंसिल की बैठकें अक्सर गंभीर विवादों के बजाय सौहार्दपूर्ण माहौल में सीमित रह जाती हैं।

सुधार के उपाय

1. ISC को सशक्त बनाना: इसे एक स्थायी सचिवालय देना, अधिक नियमित बैठकें आयोजित करना और इसकी सिफारिशों को बाध्यकारी बनाने पर विचार करना।
2. अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम (ISRWD), 1956 में संशोधन:
   • स्थायी ट्रिब्यूनल: 2019 के संशोधन के तहत स्थायी ट्रिब्यूनल का प्रावधान किया गया जिससे नए-नए ट्रिब्यूनल बनाने की प्रथा खत्म हो।
   • डीआरसी (Dispute Resolution Committee): ट्रिब्यूनल के पास जाने से पहले अनिवार्य मध्यस्थता (Mediation) तंत्र।
3. प्रवासी श्रमिक सुरक्षा को मजबूत करना: ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ योजना का सफल क्रियान्वयन तथा प्रवासी श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस।
4. क्षेत्रीय परिषदों का आधुनिकीकरण: क्षेत्रीय परिषदों को केंद्रीय योजनाओं (Aspirational Districts Programme) के क्रियान्वयन में भूमिका देना।

Current Affairs Connection (ताजा घटनाक्रम 2025-26)

UPSC की तैयारी के लिए स्थैतिक ज्ञान के साथ-साथ चल रही घटनाओं पर नजर रखना आवश्यक है।

• मध्य जोनल काउंसिल की बैठक (जून 2025): गृह मंत्री अमित शाह ने वाराणसी में मध्य जोनल काउंसिल की 25वीं बैठक की अध्यक्षता की।
• रावी-ब्यास जल ट्रिब्यूनल का विस्तार: केंद्र ने 1986 में गठित इस ट्रिब्यूनल को फिर से एक साल का विस्तार दिया (जुलाई 2025)।
• SYL गतिरोध (2025): पंजाब सरकार का YSL नहर पर जोर तथा हरियाणा का पुराने समझौते पर अड़े रहना। यह सहकारी संघवाद में विश्वास की कमी का उदाहरण है।
• न्यायिक हस्तक्षेप: सुप्रीम कोर्ट ने अंतरराज्यीय मसलों (जैसे प्रवासियों के साथ भेदभाव) में सीधे हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है।

PYQ Perspective (पूर्व वर्षों के प्रश्न)

Prelims Pattern:
UPSC Prelims में अक्सर पूछा जाता है:

• किस अनुच्छेद के तहत अंतरराज्यीय परिषद बनाई जाती है? (Art. 263)
• जोनल काउंसिल किस अधिनियम के तहत बनाई गई? (States Reorganisation Act, 1956)
• कावेरी जल विवाद किस अनुच्छेद के अधीन आता है? (Art. 262)

Mains Pattern:

• 2020: अंतरराज्यीय विवादों को सुलझाने के तंत्र पर चर्चा करें।
• 2022: राज्यों के बीच बढ़ते विवाद सहकारी संघवाद के लिए खतरा हैं। विश्लेषण करें।
• 2024: अंतरराज्यीय परिषद के कामकाज का मूल्यांकन करें। क्या यह सरकारिया आयोग के उद्देश्यों पर खरा उतरता है?
• 2025 (संभावित): SYL, महानदी और असम-मिजोरम जैसे हॉटस्पॉट को ध्यान में रखते हुए, “भारत में अंतरराज्यीय संबंधों में राष्ट्रीय एकता बनाए रखने में केंद्र की भूमिका” पर आलोचनात्मक निबंध।

Quick Revision Notes (Topper की निगाह से)

• अनुछेद 262: जल विवाद → SC की भूमिका खत्म → ट्रिब्यूनल गठन (ISRWD Act 1956)।
• अनुछेद 263: ISC का गठन (अध्यक्ष: PM)।
• ISC स्थापना: 1990 (सरकारिया सिफारिश)।
• जोनल काउंसिल: 5 जोन → स्टेटस: स्टैट्यूटरी → गठन: 1956।
• पुंछी आयोग vs सरकारिया: पुंछी ने ‘Over-centralization causes Blood Pressure at Centre & Anemia at States’ कहा।
• हालिया जल विवाद: SYL (Punjab vs Haryana), Mahanadi (Odisha vs Chhattisgarh), Cauvery (Karnataka vs TN), Krishna (Telangana vs AP & Karnataka)।

FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)

प्रश्न 1: अंतरराज्यीय परिषद (ISC) और जोनल काउंसिल में क्या अंतर है?
उत्तर: ISC एक संवैधानिक निकाय (अनुच्छेद 263) है, जबकि जोनल काउंसिल सांविधिक (State Reorganisation Act, 1956) हैं। ISC में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, जबकि जोनल काउंसिल की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं।

प्रश्न 2: क्या सर्वोच्च न्यायालय (SC) जल विवादों का निर्णय दे सकता है?
उत्तर: नहीं, सामान्यतः नहीं। अनुच्छेद 262 के तहत बने अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के कारण SC के पास इस पर अधिकार क्षेत्र नहीं है। विवाद ट्रिब्यूनल्स (जल अधिकरण) के पास जाते हैं।

प्रश्न 3: सरकारिया आयोग किस लिए प्रसिद्ध है?
उत्तर: इसने सहकारी संघवाद और अंतरराज्यीय परिषद (ISC) के स्थायी गठन की सिफारिश की थी।

प्रश्न 4: “SYL विवाद” किन राज्यों के बीच है?
उत्तर: यह पंजाब और हरियाणा के बीच नदी जल के बंटवारे (रावी एवं ब्यास) का विवाद है।

प्रश्न 5: महानदी जल विवाद में नवीनतम घटनाक्रम क्या है?
उत्तर: ओडिशा ने उच्च स्तरीय समिति बनाई है और विवाद को सुलझाने के लिए ट्रिब्यूनल (MWDT) में नियमित सुनवाई जारी है।

Practice Questions (UPSC अभ्यास)

Prelims MCQs

1. संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र को अंतरराज्यीय परिषद (Inter-State Council) स्थापित करने का प्रावधान दिया गया है?
A) अनुच्छेद 250
B) अनुच्छेद 263
C) अनुच्छेद 280
D) अनुच्छेद 301

उत्तर: B) अनुच्छेद 263

2. निम्नलिखित में से कौन सा निकाय सांविधिक (Statutory) है, न कि संवैधानिक (Constitutional)?
A) अंतरराज्यीय परिषद (Inter-State Council)
B) वित्त आयोग (Finance Commission)
C) उपराज्यपाल (Lieutenant Governor)
D) जोनल काउंसिल (Zonal Councils)

उत्तर: D) जोनल काउंसिल (Zonal Councils)

3. अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 किस अनुच्छेद पर आधारित है?
A) अनुच्छेद 246
B) अनुच्छेद 262
C) अनुच्छेद 249
D) अनुच्छेद 256

उत्तर: B) अनुच्छेद 262

Mains Questions (GS-II)

1. “विचारों की प्रतिस्पर्धा अच्छी है, लेकिन पानी की प्रतिस्पर्धा विनाशकारी है।” भारत के संदर्भ में अंतरराज्यीय जल विवादों को सुलझाने में विद्यमान संवैधानिक एवं संस्थागत चुनौतियों का परीक्षण कीजिए।
   (250 शब्द, 15 अंक)
2. “पुंछी आयोग (Punchhi Commission) ने सहकारी संघवाद को सशक्त बनाने की कोशिश तो की, लेकिन क्रियान्वयन में इसकी अधिकांश सिफारिशें अटकी रह गईं।” इस कथन के आलोक में, केंद्र-राज्य एवं अंतरराज्यीय संबंधों में पुंछी आयोग की भूमिका का मूल्यांकन करें।
   (150 शब्द, 10 अंक)
3. भारत में आंतरिक प्रवासन (Internal Migration) के बढ़ते दबाव ने न सिर्फ आर्थिक अवसर पैदा किए हैं, बल्कि अंतरराज्यीय सामाजिक-राजनीतिक तनाव को भी बढ़ाया है। उदाहरणों सहित प्रवासी श्रमिकों से संबंधित समस्याओं की चर्चा करें और सुधारात्मक कदम सुझाएँ।
   (250 शब्द, 15 अंक)

निष्कर्ष (Conclusion)

अंतरराज्यीय संबंध (inter state relations upsc) केवल एक अध्याय नहीं है, बल्कि भारतीय संघवाद की स्पंदनशील नस है। जहाँ एक ओर यह प्रणाली हमें विवाद समाधान (अनुच्छेद 262, 131) और समन्वय (ISC) के उपकरण देती है, वहीं दूसरी ओर इन तंत्रों की मंथर गति एवं राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी जल, भूमि एवं सीमाओं को लेकर संघर्षों का कारण बनती है।

यदि हम “सबका साथ, सबका विकास” को सही मायने में साकार करना चाहते हैं, तो ISC को एक सशक्त और सक्रिय निकाय बनाना होगा। जल ट्रिब्यूनल के फैसलों को शीघ्रता और पारदर्शिता के साथ लागू करना होगा। आखिरकार, एक मजबूत राष्ट्र तभी बनता है जब उसके घटक राज्य एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और सहकारिता का व्यवहार करें, न कि प्रतिस्पर्धा और अविश्वास का।

एक UPSC उम्मीदवार के रूप में, इन तथ्यों को केवल रटने के बजाय, वर्तमान समाचारों में देखे गए मॉडल (SYL, Mahanadi Tribunal, ISC Rejuvenation) से जोड़कर देखें। इसी संश्लेषण से आप उच्च स्तरीय उत्तर लिख पाएंगे।